रांची: झारखंड के कारोबारियों और करदाताओं के लिए एक अहम सुविधा शुरू हो गई है। अब जीएसटी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार से राजधानी रांची के खेलगांव हाउसिंग कॉलोनी स्थित ब्लॉक-18 में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (GST Appellate Tribunal) की बेंच ने कामकाज शुरू कर दिया है।
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यह ट्रिब्यूनल पूर्वी क्षेत्र का पहला और देश के चुनिंदा राज्यों में स्थापित दूसरा स्टेट जीएसटी अपीलीय मंच माना जा रहा है। इसके संचालन से लंबित मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
कौन संभालेंगे सुनवाई की जिम्मेदारी
ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य के रूप में तुषार कांत सत्पति और तकनीकी सदस्य के तौर पर विजय बिहारी महापात्रा की नियुक्ति की गई है। दोनों अधिकारी मिलकर जीएसटी से जुड़े विवादों की सुनवाई करेंगे और फैसले देंगे।
समय और खर्च दोनों में कमी
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर इस ट्रिब्यूनल के शुरू होने से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया और ज्यादा खर्च से बचाव होगा, साथ ही मामलों का समाधान भी पहले की तुलना में तेजी से हो सकेगा।
इस पहल को राज्य के व्यापारिक माहौल को मजबूत करने और कर व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।