रांची, 10 अगस्त 2025:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्षों से लंबित जमीन आवंटन मामले में वैकल्पिक रास्ता अपनाते हुए रांची में नया कार्यालय खोलने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत एजेंसी ने एक नया टेंडर जारी किया है, जिसमें 16,000 से 17,000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली व्यावसायिक जगह की मांग की गई है।
फिलहाल, ईडी का झारखंड जोनल कार्यालय हिनू-एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री और कोलेबिरा के पूर्व विधायक एनोस एक्का के बंगले में संचालित हो रहा है। यह संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की गई थी और सितंबर 2021 से ईडी कार्यालय के रूप में उपयोग हो रही है। जब्ती के समय इसकी कीमत करीब 2.23 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
इन क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकता
नए कार्यालय के लिए ईडी ने शहर के कुछ प्रमुख इलाकों को प्राथमिकता दी है। इनमें हिनू, डोरंडा, अरगोड़ा, कडरू, अशोक नगर, गोंसाइटोला, शुक्ला कॉलोनी, सेटेलाइट कॉलोनी और मनीटोला शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है।
हाईकोर्ट में लंबित है जमीन आवंटन विवाद
गौरतलब है कि ईडी वर्ष 2018 से झारखंड सरकार से पांच एकड़ जमीन की मांग कर रही है। सरकार ने 1.98 एकड़ भूमि देने पर सहमति जताई थी और ईडी ने इसके एवज में 4.10 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी जमा कर दी थी। लेकिन अब तक जमीन का आधिकारिक हस्तांतरण नहीं हो सका है।
इस देरी के चलते ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों पर मनमानी और भुगतान के बावजूद जमीन न देने का आरोप लगाया गया है।
विकल्प तलाशने की कवायद तेज
जमीन आवंटन में हो रही देरी और कानूनी प्रक्रिया के लंबा खिंचने की आशंका को देखते हुए ईडी ने अब वैकल्पिक स्थान तलाशने का निर्णय लिया है। नए कार्यालय के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही उपयुक्त स्थान को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।