जमशेदपुर, 25 सितम्बर 2025।
झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ, पाकुड़ इकाई ने आज अपनी प्रमुख माँगों को राज्य सरकार तक पहुँचाने के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस जमशेदपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि JSLPS कर्मियों की सेवा-शर्तों और वित्तीय सुविधाओं को लेकर कई लंबित मुद्दे हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।
प्रमुख मांगें
संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निम्नलिखित माँगों पर जोर दिया गया—
नियमितीकरण और सेवा-सुरक्षा: JSLPS एवं सोसाइटी एक्ट के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए।
मानदेय का पुनर्निर्धारण: एनएमएमयू नीति के अनुसार तय वेतनमान एवं सेवा अवधि के आधार पर मानदेय सुनिश्चित किया जाए।
स्तर-07 एवं स्तर-08 कर्मियों का स्थायीकरण: कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर सेवाओं का मूल्यांकन कर स्थायीकरण किया जाए।
वार्षिक वेतनवृद्धि: न्यूनतम 10% वेतन वृद्धि हर साल दी जाए और लंबित वृद्धि तुरंत लागू की जाए।
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ: EPF, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सभी कर्मचारियों को मिले।
स्थानांतरण नीति: कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो।
संघ का बयान
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में JSLPS कर्मियों की अहम भूमिका है। ऐसे में उनकी सेवा-सुरक्षा और भविष्य की अनदेखी करना अनुचित होगा।
उपस्थित पदाधिकारी
इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष तुलसी मुर्मू, चित्रसेन भगत, प्राणगोपाल मंडल, उत्तम आनंद सिन्हा, मंजुरी माईति, निखिल महतो, बिनय डे सहित सीसी, एफटीसी और अकाउंटेंट वर्ग के कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई।