उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथ को किया रवाना
जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को लेकर किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय परिसर से विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान की बिक्री केवल सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही करें और किसी भी प्रकार के बिचौलियों से सावधान रहें।
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15 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीद प्रक्रिया
उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है, जिससे उन्हें उचित दाम और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके।
2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद
वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2,450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जिले में इस वर्ष कुल 6 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिले में 54 अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 54 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा धान के प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा के लिए 20 राइस मिलरों को टैग किया गया है, ताकि खरीदे गए धान का समय पर उठाव और भंडारण हो सके।
गांव-गांव जाकर दी जाएगी किसानों को जानकारी
उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को धान अधिप्राप्ति से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। इसमें पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, भुगतान की प्रक्रिया और समयसीमा की जानकारी शामिल होगी।
किसानों को पारदर्शी भुगतान का भरोसा
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सरकारी केंद्रों पर धान बेचने से किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य मिलेगा और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
अफवाहों से दूर रहने की अपील
उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और यदि कोई समस्या आती है तो संबंधित प्रखंड या जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करें।