अबुआ खबर डेस्क
घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को जिला स्तर पर समीक्षा बैठक की। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी एलपीजी एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से गैस उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
बैठक में गैस वितरण व्यवस्था, स्टॉक की स्थिति और उपभोक्ताओं तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी स्थिति में गैस की कृत्रिम कमी पैदा करने या अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिली, तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Read More : झारखंड राजनीति में नया मोड़, सरयू राय का बड़ा बयान
अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी
प्रशासन ने साफ किया कि बाजार में गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे पारदर्शिता बनाए रखें और उपभोक्ताओं के साथ सही जानकारी साझा करें।
शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश
उपायुक्त ने सभी गैस एजेंसियों को अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए कहा। साथ ही हेल्पलाइन नंबर को सार्वजनिक करने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी नजर
वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव, खासकर ईरान क्षेत्र से जुड़ी परिस्थितियों का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल जिले में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।
आम लोगों से अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या वितरण में गड़बड़ी दिखे, तो तुरंत सूचना दें।
हेल्पलाइन नंबर
उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम/इंडियन ऑयल के हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि एलपीजी सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।