रांची संवाददाता, अबुआ खबर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों का प्रभाव राज्य के विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ता और सामाजिक कल्याण पर पड़ेगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
नगर निकाय ठेका नियमावली में संशोधन: झारखंड नगर पालिका संवेदक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब संवेदकों के पास झारखंड राज्य का जीएसटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
पाकुड़-बरहरवा पथ निर्माण: इस सड़क निर्माण परियोजना को स्वीकृति दी गई जिससे क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा।
अवैध खनन पर सख्ती: राज्य सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानूनी शक्ति प्रदान की।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 236 नए पद: पीआरडी विभाग में गैर-जरूरी पदों को हटाकर 236 नए पदों का सृजन किया गया।
आधार एनरोलमेंट को लेकर नया इकरारनामा: आधार पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए नया करार कैबिनेट से स्वीकृत किया गया।
खनन सचिव होंगे JSMDCL के अध्यक्ष: खान सचिव अब झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSMDCL) के अध्यक्ष और निदेशक बनाए जाएंगे।
गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड: ओला-उबर और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में भी रखा जाएगा।
नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में पद सृजन: राज्य में नव स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों के 170 पदों को स्वीकृति दी गई (85+85)।
कन्या महाविद्यालय की शिक्षिकाओं की बहाली: राज्य के कन्या महाविद्यालयों से हटाई गई सहायक शिक्षिकाओं की पुनः बहाली को लेकर प्रस्ताव पर सहमति बनी।
स्वास्थ्य विभाग जेलों में करेगा डॉक्टरों की नियुक्ति: राज्य की जेलों में अब डॉक्टरों की नियुक्ति सीधे स्वास्थ्य विभाग करेगा।